12,000 रुपये से सस्ते चाइनीज फोन भारत में होंगे बैन, सरकार जल्द कर सकती है एलान


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भारत में चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की खबर है। रिपोर्ट आ रही है कि 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चाइनीज फोन को भारत में बैन किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला लावा, माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लिया है।
 

सरकार के इस फैसले से Xiaomi, Vivo, Oppo, Poco, Redmi, Realme जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है, हालांकि इस मामले पर सरकार की ओर से या किसी चाइनीज कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

सरकार के इस फैसले का मकसद एंट्री लेवल सेगमेंट में घरेलू कंपनियों के दबदबे को कायम करना है। बता दें कि भारत इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, लेकिन कब्जा चाइनीज कंपनियों का है। घरेलू कंपनियां इन चाइनीज कंपनियों के आगे टिक नहीं पा रही है।

मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरप्वाइंट के अनुसार 150 डॉलर से कम के स्मार्टफोन ने जून 2022 तक तिमाही के लिए भारत की बिक्री की में एक तिहाई का योगदान दिया और इसमें चाइनीज कंपनियों का शिपमेंट 80% तक रहा है।
 

सरकार के इस फैसले का फायदा सैमसंग और एपल को काफी होगा। सैमसंग मिडरेंज और एंट्री लेवल में अपने स्मार्टफोन लगातार पेश कर सकती है, वहीं मिडरेंज में एपल भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। बता दें कि वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी कंपनियां पहले से ही इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर हैं। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का भी आरोप लग चुका है। हाल ही में इन कंपनियों के ईडी के छापे भी पड़े हैं।

349 चाइनीज एप्स पर बैन

बता दें कि इससे पहले 2020 में सरकार ने एक बार में करीब 60 चाइनीज एप्स पर बैन लगाए थे और उसके बाद कई बार चाइनीज एप्स पर बैन लगाए गए। अभी तक करीब 349 चाइनीज एप्स पर बैन लगा दिया गया है। हाल ही में पबजी के नए अवतार बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले-स्टोर और एपल के एप से हटाया गया है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के स्टोर से हटाए जाने को लेकर कंपनी ने कहा है कि एप को स्थायी तौर पर बैन नहीं किया गया है, बल्कि इसे अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया गया है। एप की वापसी जल्द ही होगी।

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भारत में चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की खबर है। रिपोर्ट आ रही है कि 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चाइनीज फोन को भारत में बैन किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला लावा, माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लिया है।

 



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