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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सदन से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2021 को वापस ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार इसके बदले भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बिल का मसौदा तैयार कर इसे सदन में लाएगी।
उन्होंने कहा कि बिल का मसौदा इस ढंग से तैयार किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘Techade’ का विजन परिलक्षित हो।
उन्होंने कहा कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जेसीपी (Joint Committee of Parliament) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बिल में इससे जुड़ी कई चिंताओं को रेखांकित किया गया है पर यह आधुनिक डिजिटल गोपनीयता कानून के दायरे से परे है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, ‘निजता भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है और एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप साइबर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।
एमईआईटीवाई ने 348 ऐप्स को ब्लॉक किया: सरकार
वहीं दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने 348 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। इस एप्स को लेकर गृह मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि ये एप्स अनाधिकृत तरीके से देश के बाहर स्थित सर्वरों तक उपयोगकर्ताओं की जानकारी पहुंचाने के लिए की थी।
