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दुनियाभर में परमाणु हथियारों की जंग तेज होती जा रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) की हालिया रिपोर्ट में एशिया में परमाणु शक्ति से संपन्न तीन देशों के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में जानकारी दी गई है। वैश्विक स्तर पर हथियारों की खरीद-बिक्री पर निगरानी रखने वाली इस संस्था के मुताबिक, भारत, पाकिस्तान और चीन ने बीते एक साल में अपने परमाणु हथियार के जखीरे में खास बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि इनको लॉन्च करने से जुड़े हथियारों का उत्पादन बढ़ाया है।
सिप्री का दावा है कि जनवरी 2022 तक भारत के पास कुल 160 परमाणु हथियार थे और फिलहाल उसने हथियारों को बढ़ाना जारी रखा है। इसी तरह पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है।
हालांकि, थिंक टैंक ने जनवरी 2021 और जनवरी 2022 में दोनों देशों के पास मौजूद परमाणु हथियारों की जो तुलना की है, उसके मुताबिक जहां पाकिस्तान के पास पिछले साल की तरह ही इस साल भी 165 परमाणु हथियार मौजूद हैं, वहीं भारत ने अपने न्यूक्लियर हथियार के जखीरे में मामूली बढ़ोतरी की है। जनवरी 2021 में भारत के पास 156 परमाणु हथियार थे। जनवरी 2022 में इनका आंकड़ा बढ़कर 160 पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।
सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में चीन के परमाणु हथियारों को लेकर भी नया खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि ड्रैगन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने की पूरी तैयारी में है। थिंक टैंक ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चीन इस वक्त मिसाइल में लॉन्च कर सकने लायक 300 परमाणु पेलोड का निर्माण कर रहा है। हालांकि, सिप्री ने यह भी बताया कि चीन के पास जनवरी 2021 और जनवरी 2022 में भी परमाणु हथियारों की संख्या 350 ही रही।
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के परमाणु हथियारों की संख्या भले ही न बढ़ी हो, लेकिन उसके इस्तेमाल लायक वॉरहेड्स का आंकड़ा बढ़ा है। इसकी वजह यह है कि चीन ने पिछले एक साल में परमाणु क्षमता के साथ लॉन्च होने वाले हथियारों की संख्या में वृद्धि की है।
इसी के साथ भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियार के जखीरे को बढ़ाने के साथ न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत अपने परमाणु हथियारों का आधिकारिक डेटा शेयर नहीं करता।
मौजूदा समय में दुनिया में नौ देश ऐसे हैं, जिनके पास परमाणु हथियार होने की जानकारी है। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्राइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं।
